धरानमा पानीको हाहाकार भएपछि खानेपानी बोर्डसंग आयोजनाको सत्यतथ्य जानकारीका लागि निवेदन

धरान,

धरानमा खानेपानीको हाहाकार भएपछि खानेपानी बेर्डमा सत्य तथ्य जानकारीका लागि निवेदन परेको छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण तथा सहयोगमा आएको धरान खानेपानी आयोजनाको म्याद सकिएर परीक्षणकालमा रहेको अवस्थामा धरानवासीको धारामा पानी नआएपछि बुधबार निवेदन परेको हो । परियोजनाको परिक्षणकालमा आयोजना भित्रिएको समयमा भएको सम्झौता अनुरुप पानीको उत्पादन र वितरण नभएको भन्दै उपभोक्ताहरुको गुनासोलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सोसियल मिडियाहरुमा फरक फरक तथ्याङ्क र भनाईहरु सार्वजनिक भएपछि जनस्तरवाट आधिकारिक सत्यतथ्य जानकारी माग गरिएको छ ।

धरान १६ का विजय घिमिरेले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष एवम् नगर प्रमुख तिलक राई समक्ष निवेदन दिंदै आयोजनाले डिपिआर बाहेक थप दुईवटा वेल निर्माणको विधि, प्रकृया र लागत, आयोजनाले खानेपानी संस्थान बाहेक उत्पादन र वितरण गर्दै आएको पानीको परिमाण तथा प्रमाणिकरण नै नगरी परीक्षणकाल नसक्दै आयोजनालाई बोर्डले जिम्मा लिएको सन्दर्भमा यथार्थ जानकारी पाउँ भनी निवेदनमा भनिएको छ । प्राप्त निवेदन उपर प्रमुख राईले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा आयोजना प्रमुख राजु पोखरेललाई निवेदन अनुसार कागजात दिन निर्देशन दिएका छन् ।

पानीको उत्पादन र वितरण डिपिआर, डिजाईन र लक्ष्य बमोजिम नभएको आयोजना अनुगमन समिति एवम् सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक सुजेन्द्र गोलेले बताए । ‘आयोजना असफल भएको होे तर आयोजनाका प्रमुख पोखरेलले लक्ष्य बमोजिम नै उत्पादन र वितरण भईरहेको बताउँछन् यस विषयमा आम धरानवासीमा अन्यौलता उत्पन्न भएकाले वास्ताविकता बुझ्न निवेदन उपभोक्ताले खानेपानी बोर्डमा घिमिरेले निवेदन दिएको हो’ संयोजक गोलेले कोशीपोष्ट डटकम संग कुरा गदै भने ।

‘खानेपानी संस्थानको बाहेक आयोजनाले अलग्गै १ करोड ३ लाख लिटर दैनिक पानी उत्पादन गर्ने डिपिआर र डिजाईनमा उल्लेख भएको भएपनि पोखरेलले वेला वेलामा प्रस्तुत गर्ने विवरण तथा उनको भनाईहरुमा कहिले ९० त कहिले ९२ लाख लिटर भन्ने गरेको तर यथार्थमा औसत ६२ लाख लिटर मात्र उत्पादन भईरहेको छ’ संयोजक गोलेले बताए । ‘डिपिआर र डिजाईन विपरित दुईवटा वेल थप गरेर आयोजनाको कम्जोरी ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाउंदै परीक्षणकालकै समयमा ट्याङ्करमा र दईतिन दिन विराएर एक घण्टा मात्र अत्यन्तै कम प्रेसरमा उपभोक्ताको धारामा पानी वितरण भईरहेको अवस्था रहेकाले डिपिआर र डिजाईनमा उल्लेख गरिएको २४ सै घण्टा, ७ मिटरको प्रेसरमा डब्लु.एच.ओ. मापदण्डको गुणस्तरीय र शुद्ध पानी सन् २०३१ सम्म उपलब्ध गराउने लक्ष्य पुरा नहुने सावित भएको संयोजक गोलेको भनाई छ । आयोजनाको निष्पक्ष वित्तीय लेखापरिक्षण र प्राविधिक लेखापरिक्षण अडिट गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने तथा असफल आयोजनालाई जिम्मा लिएर ऋणको भारी धराने जनतालाई बोकाउन न्यायोचित नहुने हुंदा संस्थानले नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको समेत संयोजक गोलेले बताए ।

https://www.youtube.com/watch?v=qb0ZFTNhMqI