धरान,
सुनसरीको धरानमा खानेपानी जस्तो गम्भिर विषयमा लापरावही भएको छ । उपभोक्ताको धारामा पानी नपठाई स्थानिय सरकार कानमा तेल हालेर बसेको भन्दैं धरान उपमहानगरपालिकालाई संघीय लिम्बुवान मञ्च सुनसरीले आज (बिहिबार) ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । नगर प्रमुख तिलक राईलाई भेटी लिम्बुवान मञ्चले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापन पत्रमा कमिसनको चक्करमा फसेर एडिविको खानेपानी योजना असफल भएको दावी गदैं परीक्षण कालमा रहेको बेला पानी उपभोक्ताले सहज उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ ।
वर्षायामको महिनामा पनि धरानवासीले खाने पानीको समस्या खेप्नु भनेको धरानको स्थानिय सरकार जनताप्रति उत्तरदायित्व बोध नभएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । विगत लामो समयदेखि धरानको दीर्घकालिन खानेपानी समस्या समाधानको गर्ने भन्दै सन् २०१२ को मे महिनामा एसियाली विकास बंैक (एडिबी) बाट कुल लगानी लिइएको ऋण २२।०७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात त्यसबेलाको नेपाली मुद्रा सटही मुल्यअनुसार २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारको अनुदान सहयोग ५१ करोड ५८ लाख र धरान उपमहानगरपालिकाको ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ३ अर्ब २९ लाखको लगानी भएको मञ्जले जनाएको छ । परियोजना र धरान उपमहानगरपलिका बिच भएको सम्झौता अनुसार प्रति दिन १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी उत्पादन गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको सम्झौता बमोजिम पानी उत्पादन हुन नसकेको पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सञ्जुहाङ र जिल्ला अध्यक्ष अमर इजमले जारी गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘यो परियोजनाले धरानको दिर्घकालिन खानेपानी को समस्या समाधान गर्न असफल रहेको छ । परियोजना डिसेम्बर २०१६ सम्म पुरा गर्ने सम्झौता अनुसार सहमति थियो तर विविध कारण देखाउदै परियोजना समयमा पुरा हुन सकेन । पुनः उप–महानगरपालिकाको पहलमा ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्म समय थप गरीएको थियो । सो थप समय पुरा भई यसको विषयमा ९३१ डिसेम्बर २०१९० मिती २०७६ पुस १५ गते नाटकिय ढंगले उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा धरान उपमहानगरपालिकाको नव निर्वाचित मेयर श्री तिलक राई र उप–मेयरको समन्वयमा एकिकृत शहरी विकास परियोजना द्वारा सम्पुर्ण राजनीतिक दल, बुद्वीजिवी, नागरीक समाज साथै धरानका सरोकारवाला निकायहरु बीच विस्तार, तथा विकास प्रगती विवरण पेश गर्दै जनतालाई अलमलाउने उदेश्यको लागि सार्वजनीक सुनवाइ समेत गरिएको थियो ।’– ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ ।
सो सार्वजनिक सुनवाइमा परियोनाको तर्फ बाट वित्तीय लेखापरिक्षण र प्राविधिक लेखापरिक्षणको सम्पूर्ण विवरण समेत सार्वजनिक गरिनुपर्नेमा उक्त विषयलाई ओझेलमा पारिएको लिम्बुवान मञ्जको आरोप छ । समग्र धरानवासीलाई खानेपानीको समस्याले काकाकुल बनाइरहदा समेत स्थानीय सरकार मुकर्दशक बनेर बस्न नहुने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
