धरान,
एडीबी खानेपानी परियोजनामा भएको भष्टाचारको छानविन गर्न माग गदै संयुक्त संघर्ष समितिले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । असफल एडीबी परियोजनामा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिले आईतबार (आज) उपमहानगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
मिति २०७१ मंङ्सिर २५ गते सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिसंग ११ बुंदे सहमति गरी धरान उपमहानगरपालिकाले एकिकृत शहरी विकास परियोजना अन्र्तगत धरानको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एशियाली विकास बैंकबाट २२.०७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात तत्कालीन मुद्रा सटही अनुसार २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ (३५% ऋण रु. ७५ करोड ६१ लाख ४० हजार, धरान उपमहानगरपालिकाको १५% रु. ३२ करोड ४० लाख ६० हजार रुपैयाँ र ५०% अनुदान रु. १ अरब ८ करोड २ लाख) कुल लगातको परियोजना फेल भएको र धरान उपमहानगरपालिका जिम्मेवार नबनेको भन्दै २९ वटा दल तथा संस्था आबद्ध रहेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिले ८ बँुदे माग राख्दै धरान नगरका मेयर तिलक राई लाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापन पत्रमा यस्तो लेखिएको छ । सर्वदििलय तथा सर्वपक्ष्ीाय खानेपानी संयुक्त संघष समिति र धरान उपमहानगरपलिका बिच भएको सहमतिमा (७ वटा वेलवाटै) १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी प्रतिदिन उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । आयोजनाको डिपीआरमा सन् २०३१ सम्म ४५ हजार घरधुरीलाई न्युनतम् १६ घण्टा र अधिकतम २४सै घण्टा ७ मिटरको प्रेसरमा दैनिक वितरण गर्ने उल्लेख छ । तर आज सहमति र डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिम आयोजनाले उत्पादन र वितरण गर्न सकेको छैन । परियोजना डिसेम्बर २०१६ सम्म पुरा गर्ने भनिएपनि विविध कारण देखाउंदै पटक–पटक गरी ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्म समय थप गरीयो ।
आयोजनाको विषयमा ३१ डिसेम्बर २०१९ (मिती २०७६ पुस १५ गते) उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा धरान उपमहानगरपालिकाले गरेको सार्वजनीक सुनवाइमा समेत सम्पुर्ण राजनीतिक दल, बुद्वीजिवी, नागरिक समाज साथै धरानका सरोकारवालाहरुले समेत आयोजनाको कम्जोरी माथि चर्को विरोध गरेका थिए । परियोजनाको अनुगमन समितीका संयोजकद्वारा पनि वित्तीय लेखापरिक्षण र प्राविधिक लेखापरिक्षणको माग गरेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आएको छ । अहिलेपनि दिन विराएर र कतिपय वडाहरुमा ट्याङकरवाट समेत पानी वितरण भएको, डिपिआर बाहेक २ वटा वेल थप गरेको भन्दै अनुगमन समितिले आयोजना असफल भएको पुष्टि भनि सञ्चार माध्यमहरुमा समाचार आएको छ । साथै एडिविका आयोजना निर्देशक सुरेस कुमार वागलेलाई एडिबी नेपाल रेसिडेन मिशनद्वारा लेखिएको पत्रमा आयोजनाको चारवटा पम्पहरुले इन्टरकनेक्सन गरेपछि लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
भरखरै धरान नगर सभाको ७ औ बैठकले ०७७ साउन ०१ गते देखि धरान खानेपानी संस्थानलाई धरान खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डमा लैजाने र्निणय गरेकोप्रति संर्घष समितीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । परियोजनाले परिक्षणकालमै लक्ष्य बमोजिम उत्पादन र वितरण गर्न नसकेको अवस्थामा संस्थानलाई “धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा” समायोजन गरी भएको सरकारी संरचना मास्न हतार गर्दा भोलि खानेपानी आपुर्तिमा हुने भयावह स्थितिलाई सहज रुपले व्यवस्थापन गर्न पनि परियोजना सफलताको प्रमाणीकरण नभएसम्म संस्थानलाई यथावत् राख्नु विवेकशील हुन जान्छ ।
अतः संस्थानलाई कसैको लहडमा हचुवाको भरमा केहि सिमित व्यक्तिहरुको स्वार्थको लागी परियोजनाको यथास्थितिमा वोर्डमा गाभ्ने काम नगरियोस् । यदि स्थानीय सरकारले यथास्थितिमा संस्थान गाभ्ने प्रयत्न गरे भने धराने जनता र हामी तपसिलका संघर्ष समिति, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरु कडा आन्दोलन गर्न वाध्य हुने व्यहोरा यसै ज्ञापन पत्र मार्फत अग्रिम जानकारी गराउँदाछौं ।
संघर्ष समितिको ध्यानाकर्षणका ८ बँुदे मागहरु यस्ता छन् ।
१. डिपिआर बमोजिम आयोजनाको निर्माण, र पानीको वितरण हुनुपर्ने ।
२. सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति र धरान उपमहानगरपालिका वीच भएको सम्झौतामा आयोजनाले भूमिगत श्रोतवाट १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर दैनिक उत्पादन गर्ने र नेपाल सरकारको टेरिफ बोर्डले निर्धारण गरेबमोजिम महसुल लिइने लगायतको ११ बुंदे सम्झौता अक्षरस् पालना हुनुपर्ने ।
३. उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकले विज्ञ मार्फत आयोजनाको मूल्यांकन गर्ने, टेक्निकल अडिट र फिनान्सीयल अडिट गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
४. डिपिआर विपरित थपेको २ वटा वेलको पानीलाई आधार मान्न नपाइने साथै परियोजनामा संङ्लग्न जिम्मेवार सबैको तिन पुस्ते सम्पती छानविन गरी भ्रष्टचारी सबैलाई कार्यवाही गर्नु पर्ने ।
५. आयोजना असफल भएको सन्दर्भमा जिम्मा लिन नहुने साथै प्रतिदिन रिडिङ अंक सार्वजानिक गर्नु पर्ने ।
६. आयोजनाको परीक्षण सुख्खा याममा र फिल्टरको परीक्षण वर्षायाममा गरिनुपर्ने ।
७. ११ बुंदे सम्झौता बमोजिम दैनिक उत्पादन १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर डिपिआरमा हुनुपर्नेमा षडयन्त्रपूर्वक १ करोड ३ लाख लिटर लेखिएको र आयोजनाले वेलावेलामा प्रस्तुत गर्ने रिर्पाेटहरुमा ९२ लाख लिटर भन्ने गरेको कारणवाट जनतामा भ्रम फैलाएको हुंदा यस्ता कार्य गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने ।
८. न्यूनतम् १६ घण्टा ७ मिटरको प्रेसरमा दैनिक पानी आउने पुष्टि सहितको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनलाई मात्र मान्नुपर्ने ।
संंघर्ष समितिले बुझाएको ८ बुँदे ज्ञापन पत्र अध्यान गदै मेयर राईले जनप्रतिनिधिले खराब काम नगर्ने बताए । उनले भने तपाईहरुले मलाई मत दिएर उपमहानगरपालिकामा पठाउनु भएको छ त्यसैले धरानवासीको विपरितमा काम गर्दिन भन्दै धरानवासीलाई ढुक्क भएर बस्न आग्रह गरे । संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्र सकारात्मक भएको भन्दै मेयर राईले विज्ञ टोली सहित अनुगमन गरेर एडीबी खानेपानीमा भष्टाचार भए नभएको केही दिन भित्रै सत्य तथ्य बाहिर ल्याई वास्तविकता धरानवासीलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।
