धरान
धरानमा खानेपानीको चरम अभाव देखिन थालेको छ । नेपाल खानेपानी संस्थानले पानीको हाहाकारमा पनि ट्यांकरमार्फत धरानवासीलाई विगतमा खानेपानी बाँडेका थिए । यस वर्ष देखि धरानवासीलाई पयाप्त पानी दिने भन्दै धरान खानेपानी बोर्डले नेपाल खानेपानी संस्थान जिम्मा लिएपनि धराने जनतालाई बोर्डले पानी खुवाउन नसकेको धरान खानेपानी संघर्ष समितिले आरोप छ ।
विगत वर्ष देखि नै धरानवासीलाई संस्थानमार्फत खानेपानी खुवाउनु पर्छ भन्दै संघर्ष समिति आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । खानेपानीको चरम अभाव भएको बेला समेत खानेपानी बोर्डले धराने जनतालाई पानी खुवाउन नसक्ने भन्दै बोर्डको औचित्य नभएको संघर्ष समितिको भनाई छ । बोर्डले धराने जनतालाई खानेपानी खुवाउन नसक्ने हो भने खानेपानी वितरण गर्ने जिम्मा संस्थानलाई नै दिनु पर्ने माग राखी संघर्ष समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
विगतमा संस्थानले खानेपानी अभावका समयमा पनि ट्यांकरमार्फत धराने जनतालाई पानी खुवाउने गरेको भन्दै बोर्डले त्यो काम समेत गर्न नसकेकोप्रति आपत्ति जनाउदै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । संघर्ष समिति का अध्यक्ष हर्क साम्पाङको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तीमा सर्वसाधारणको धारामा पानी नआएको महिनौ विति सक्दा पनि बोर्डले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै विगतमा संस्थानले जस्तै अहिलेको आववश्यकता परिपूर्तिे ट्यांकरबाट ओसारेर निःशुल्क पानी आपूर्ति गर्न माग गरेको हो ।
बोर्डले ट्यांकरमार्फत सर्वसाधारणलाई पानी वितरण गर्न नसक्दा मनोमानी ढंगले निजी क्षेत्रबाट पानी विक्री गरिरहेकोले त्यसलाई पनि रोक्न नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्रमार्फत अनुरोध गरेको छ । बोर्डले धराने जनतालाई खानेपानी सहज रुपमा खुवाउन नसकिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट ट्यांकरबाट ल्याएर विक्री गर्ने पानीको शुल्कमा एकरुपता नभएको बताउदै ट्यांकर तथा जारमार्फत ल्याएका पानी कतिको गुणस्तरीय छ भन्ने कुरा पनि बोर्डले मापन गर्नुपर्ने माग समेत उनीहरुले गरेका छन् । यस्तै उनीहरुले खानेपानीको आपूर्तिका लागि बोर्डले कही कतैबाट थप ऋण ल्याएर मर्मत सम्महार तथा संोत थप्ने कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ ।
यस्तै २०७७ चैत्र २४ गतेदेखि संघर्ष समितिले बन्द गरेको काउन्टर पूयर्णरुपमा वार्ता सफल नहुन्जेलसम्म बन्द नै जनाएको छ । बन्दअवधिभरि शुल्क लिएपनि जरिवाना मिनाहा गर्न समेत संघर्ष समितिले आग्रह गरेको छ । धरान जनतालाई खानेपानी सहज बनाउने भन्दै एडिबी ल्याउदा शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत एसयाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदानमा सम्पन्न भइसकेको भनिएको असफल खानेपानी आयोजनाको कुल लागत ३ अर्ब २९ लाख भन्ने बुझिएको भए पनि बजेट के कसरी सञ्चालन गरिएको हो । त्यसको हिसाब समेत सार्वजनिक गर्न संघर्ष समितिले माग अघि सारेको छ ।
