काठमाण्डौं
केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीले आपसमा मिलेर गरेको संसद विघटन पहिलो प्रतिगमन थियो । आज राति ९ (बजे) भएको संसद विघटनचाहिँ प्रतिगमन भाग–२ हो । पुनस्र्थापित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको बलात्कारपछि गरिएको हत्या हो । पहिले संसदको बलात्कार गरियो, पछि हत्या भयो ।अहिले देशमा कोरोनाको महामारी छ । जनता दिनहुँ अक्सिजन र बेड नपाएर मरिरहेका छन् । सरकारले खोप किनेर ल्याउन सकिरहेको छैन । तर, राष्ट्रिय एकताका साथ जनताको उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने बेलामा सरकारले देशलाई जबरजस्त मध्यावधि चुनावतिर धकेलेको छ ।
अबौं रुपैयाँ खर्च हुने मध्यावधि चुनाव जनस्वास्थ्यका दृष्टिले पनि र आर्थिक व्ययभारका दृष्टिले पनि अहिले उपयुक्त देखिँदैन । देशको अहिलेको प्राथमिकता भनेको कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नु हो । कोरोनाले थलिएका जनतालाई आर्थिक राहतका कार्यक्रममा ध्यान दिनु हो । जनतासँग भोट माग्नुपूर्व उनीहरुलाई बचाउनु अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । राष्ट्रपतिद्वारा मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन, कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि चुनाव घोषाण गर्नु मजाक हो ।
मजाकको पनि हद हुन्छ
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा कस्तो अवस्थामा विघटन गर्न पाउँछन् भन्ने तथ्य पुस ५ देखि फागुन ११ सम्म आइपुग्दा छर्लङ्ग भइसकेको छ । यसबारे राष्ट्रिय बहस भइसकेको छ । सरकार निर्माण र संसद विघटनसम्बन्धी संविधानका धारा र उपधाराहरु नेता र वकिलहरुलाई मात्र हैन, आम जनमानसलाई समेत कण्ठस्थ भइसकेको छ । यसबारेमा सर्वोच्च अदालतले समेत दुई महिनाको लामो बहसपछि व्याख्यासमेत गरिसकेको छ । प्रतिगमनको पहिलो एपिसोडको शर्मनाक पराजयसँगै संसद विघटनको बहस सकिएको हो । तर, इतिहास दोहोरियो । मजाकका रुपमा दोहोरियो ।
फागुन ११ गते संसद पुनस्र्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो । दिएनन्, ठिकै छ । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले अनौठो ढंगबाट एमाले र माओवादीलाई फुटाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको एक महिनाभित्रै संसदबाट विश्वासको मत लिनुपथ्र्यर्योे । लिएनन, त्यो पनि ठीकै छ । विपक्षीहरुले ओलीको राजीनामामा अड्डी लिएका थिएनन् । अढाइ महिनासम्म सरकार चलेकै थियो । यतिसम्म कि नेकपाको एकता भंग भइसक्दा पनि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन अढाइ महिनासम्म फिर्ता लिएको थिएन । ठीक यहीबेला कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले महामारी नियन्त्रणमा सरकारबाट भइरहेको कमजोरीमाथि पर्दा हालेर बैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरे । संविधानतः उनले विश्वासको मत फागुन २३ को एक महिना ९चैत २३० भित्रै लिनुपर्ने थियो । या त माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र लिनुपर्ने थियो । उनले बेमौसममा आफैं विशेष अधिवेशन डाके र विश्वासको मत मागे ।
संसदमा ओलीले विश्वासको मत पाएनन् र स्वतः पदमुक्त भए । विश्वासको मत नपाएका उनै ओलीलाई राष्ट्रपतिले ठूलो दलको हिसाबले धारा ७६९३० अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री बनाइन् । संविधानतः त्यो ठीकै थियो, विपक्षीले पनि मानेकै थिए । देशमा कोरोनाको जोखिम बढिरहेको थियो, यस्तोबेलामा महामारीविरुद्ध लागौं भनेर काँग्रेसले पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अबको एकमहिना महामारीविरुद्ध जुट्न सरकारलाई कसैको ‘डिस्टर्ब’ थिएन ।
तर, ओलीले विहीबार एकाएक नयाँ सरकार बनाउने निर्णय क्याबिनेटबाटै गरे र राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिले विहीबार राति एकदिनको छोटो समय दिएर नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश गर्न आग्रह गरिन् । जेठ ३० सम्म सरकारको नेतृत्व गर्न र महामारीविरुद्ध जनताको सेवा गर्ने मौका पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले यहीँनेरबाट षडयन्त्र र नाटक शुरु गरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई नयाँ सरकारको गठन गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट हास्यास्पद सिफारिस हुनु, त्यसैमा टेकेर राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु त्यो दाबीलाई संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर रातारात खारेज गर्नु अनि धारा ७६(३) मै फर्केर ओलीको पद कायमै रहेको मानिनु र धारा ७६(३) कै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नु भद्दा राजनीतिक प्रहसन हो ।
संविधानको लेखोट, सर्वोच्चको नजिर अनि संविधानविदहरुको विश्लेषणलाई आधार मान्दा धारा ७६(५) अन्तरगत बनेको प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन पर्न पाउँछ । ७६ (५) सरकार गठनमा राष्ट्रपतिले सांसदहरुको व्यक्तिगत संख्या हेरेर निर्णय दिनुपर्छ, दलको ह्विप होइन । यो आधारमा हेर्दा शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी जायज देखिन्थ्यो, जसलाई राष्ट्रपतिले खारेज गर्नु संविधानको बर्खिलाप हो भन्ने प्रष्टै छ । तर, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भनेजस्तै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई आफ्नो पकेटको डायरीजस्तै बनाए । संविधानमाथि गरिएको यो मजाक कुनै पनि तर्कद्वारा ढाकछोप हुन सक्दैन ।
संसद विघटन ः दिउँसो संकेत, मध्यरातमा वास्तविकता
लहठ र मजाकको पनि एउटा हद हुन्छ । संसदमा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्रीसँग ९३ मत मात्रै थियो । शुक्रबार दिउँसो बालुवाटारमा सम्पादकहरुसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दोहो¥याई–तेह¥याई भन्दैथिए– मसित ९३ मत मात्रै भो, बहुमत जुटाउन सकिनँ, ह्याण्डस अप गरें । उता राष्ट्रपतिले विहीबार राति गरेको सरकार गठनको आह्वानमा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत जुटाउन नसकेकाले नयाँ सरकारको आह्वान गरिएको लेखिएको थियो । तर, मध्यरातमा ओलीसँग १५३ मत रहेको देखाइयो । १५३ मत आफूसितै थियो भने धारा ७६(५) को सरकारको आह्वान किन ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) को गैरदलीय सरकार गठनको आह्वान गरिसकेपछि फेरि धारा ७६(३) मै फर्कन मिल्छ ? यो प्रश्नको उत्तर संविधानले दिएकै छ । र, सर्वोच्च अदालतले पनि संसदले सरकार दिने अवस्था रहँदासम्म संसद विघटन गर्न नपाइने भनिसकेको छ ।
अब के होला ?
अब देशमा के होला त ? चिनियाँ नेता माओत्सेतुङले भनेका छन्– प्रतिगामीहरु षडयन्त्र गर्छन्, हार्छन् । फेरि षड्यन्त्र गर्छन्, फेरि हार्छन् । उनीहरु त्यसबेलासम्म षड्यन्त्र गरिरहन्छन्, जतिबेलासम्म पूर्णरुपमा हारिसक्दैनन् ।
संसद विघटन भइसकेको छ । वर्षायाम र महामारी दुबै कारणले गर्दा सडक आन्दोलनको मौसम राम्रो छैन । अदालतको पनि भर छैन । अन्तरराष्ट्रिय शक्तिले आफ्नो पक्षधरता देखाइसकेकै छ । कोरोना लगायतका कारणले कात्तिकमा चुनाव हुन गाह्रो छ । चुनाव भएन भने ओलीको सत्ता अझ लम्बिन सक्छ । ओलीको नेतृत्वमा चुनावै भइहाले पनि निर्वाचन आयोगको भूमिका र ओली सरकारको तौरतरिका हेर्दा त्यो चुनाव बंगलादेशको ‘हसिना मोडल’ मा हुने देखिन्छ ।
यी सबै परिघटनाले गर्दा प्रतिगमन भाग– २ को एपिसोड गत पुस–फागुनको भन्दा केही लामो हुने देखिन्छ । यसलाई छोट्याउने निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो । या त प्रतिनिधिसभा आफैं जाग्नुपयार््ेे, जसको सम्भावना फितलो छ ।
