काठमाडौं / थापाथली सुकुम्बासीमा डोजर चलेपछि नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले विज्ञप्ति मार्फत सरकारलाई जनतासंग संवादको ढोका खोल्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज (क्एइक्ज् -SPOSH–NEPAl _ सरकारलाई जनतासँग संवादको ढोका खोल्न आग्रह गरेको हो । समाजले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले अव्यवस्थित बस्ती तथा भूमिहीन सुकुम्बासीमाथि गरिरहेको कडा कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

जनयुद्धपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारहरूले सुकुम्बासी तथा आवासविहीन नागरिकहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने दायित्व भए पनि व्यवहारमा दमनकारी शैली अपनाइएको आरोप विज्ञप्ति मार्फत लगाइएको छ । समाजले बसोबासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने संविधानको मर्म विपरीत काम भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

301237839-775165910202031-1577179248258595507-n-1

“उचित विकल्प र पुनर्वासको व्यवस्था नगरी जबर्जस्ती उठिबास गरिनु मानवीय तथा संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । देशभर करिब १२ लाख घरपरिवार र करिब ५० लाख जनसंख्या सुकुम्बासी समस्याबाट प्रभावित रहेको भन्दै समाधानका लागि संवादमार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

समाजले तत्काल उठिबास रोक्न, प्रभावित परिवारहरूको पुनर्वास सुनिश्चित गर्न तथा वार्ताबाट समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा संलग्न नागरिकमाथि गरिएको धरपकडप्रति पनि गम्भीर आपत्ति जनाउँदै मानवअधिकारको सम्मान गर्न माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा “जय देश, जय जनता, जय बसोबास” भन्ने नारासहित सुकुम्बासी एकता र परिवर्तनप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । अव्यवस्थित बस्ती तथा सुकुम्बासीमाथि भइरहेको कडा कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै समाजले पुनर्वासको सुनिश्चितता बिना गरिने उठिबासलाई अस्वीकार्य जनाएको छ । संविधानले दिएको सुरक्षित बसोबासको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । देशभर लाखौं नागरिक सुकुम्बासी समस्याबाट प्रभावित रहेको उल्लेख गर्दै, दीर्घकालीन समाधानका लागि वार्ता र सहमतिको बाटो रोज्न सरकारसँग अपिल गरिएको छ ।