काठमाण्डौं /अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, । जसमा चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब र पुँजीगतमा ४ खर्ब ३१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । निजी क्षेत्रले बजेटलाई समग्रमा सकारात्मक माने पनि बजेटको आकार, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र कार्यान्वयनको पाटोमा आशंका व्यक्त गरेको छ ।
बजेटले करका दरमा हेरफेर, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश र अटोमोबाइल क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेकोमा उद्योगी व्यवसायीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेटको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ आकार सार्वजनिक गरेको हो । बजेटको चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब र पुँजीगतमा ४ खर्ब ३१ अर्ब विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थामा ४ खर्ब २२ अर्ब बराबर विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पुँजीगत बजेट २०।३ प्रतिशत राखेका छन् । त्योभन्दा केही कम गरी वित्तीय व्यवस्थाको बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालु आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५।२ प्रतिशत ठुलो बजेट ल्याएका छन् । जसमा सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड बेहोर्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब बराबर लिने अनुमान गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको उक्त बजेटमा निजी क्षेत्रले समग्रमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ । ्करिब दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकारका अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेटलाई निजी क्षेत्रले उत्साहजनक भन्दै स्वागत गरेको छ । बजेटले करका दरमा हेरफेर, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश र अटोमोबाइल क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
तर, निजी क्षेत्रले बजेटको आकार, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र सधैँ उठ्ने गरेको कार्यान्वयनको पाटोमा भने उनीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले समग्र बजेटले निजी क्षेत्रले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरेको प्रक्रिया दिए । उनले बजेट भाषण सुन्दा राम्रो भएकाले अब सरकारले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले समग्र बजेट हेर्दा आफूहरू उत्साहित भएको भन्दै अन्य बाँकी विषयमा थप अध्ययन गरेर मात्रै टिप्पणी गर्ने बताए । उनले भने, ‘समग्र बजेट सुन्दा हामी उत्साहित छौं । तर डिटेल्स अझै हेर्न बाँकी नै छ । करका दर घटाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । त्यो निजी क्षेत्रको लागि सकारात्मक विषय हो ।’
कृषिलाई पनि प्रोत्साहन गर्न खोजेको उनले बताए । उनले अनुदानको नयाँ मोडालिटी पनि ल्याउन खोजेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधारमा पनि राम्रा विषय समावेश गरिएको बताए । उनले सरकारले पहिलाका भन्दा अलि सिरियस भएर बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘ यी सबै हिसाबले देख्दा सरकार पहिलाभन्दा अलि सिरियस भएर जाने र अहिले व्यक्त भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन पक्ष पनि हेर्नुपर्नेछ ।सरकार पहिलाभन्दा अलि सिरियस देखिँदै जाने हो कि जस्तो देखिन्छ ।’
करका दर र स्वदेशी उत्पादनमा राहत
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट समग्रमा निजी क्षेत्रमैत्री रहेको बताएका छन् । ‘कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा एक तह -५ प्रतिशत) को फरक हुनुपर्ने हाम्रो माग थियो । त्यसमा २३३ भन्दा बढी वस्तुमा परिमार्जन भएको छ, यो निकै राम्रो पक्ष हो,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज हुनु, आयकरको सीमा हेरफेर हुनु र कर विवाद समाधानका लागि थप १ प्रतिशत तिरेर मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थाले उद्योगीलाई ठुलो राहत दिने उनको भनाइ छ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई मुनाफा लैजान -रिपेट्रिएसन) सहज बनाइनु पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए । तर, हाल ३।५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई ७ प्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको र त्यसका लागि पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्ने उनले औंल्याए । त्यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बजेट विगतको भन्दा फरक र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने खालको आएको प्रतिक्रिया दिए ।
आयकरको ५ र ६ प्रतिशतको सीमालाई बढाएर १० लाख र्पुयाउनु र अन्तःशुल्क खारेज हुनुलाई उनले सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । तर, सरकारले बजेट घाटा पूर्ति गर्न लिने भनिएको करिब ४०३ अर्बको आन्तरिक ऋणले भोलिका दिनमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव गराई ब्याजदरमा चाप पर्न सक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट आकारमा केही ठुलो भए पनि विगतको भन्दा फरक र धेरै हदसम्म निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने गरी आएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष अग्रवालले विशेष गरी करका दरहरूमा गरिएको हेरफेरलाई अत्यन्तै सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
हामीले बजेटमा करका दरहरू घटाउन माग गरेका थियौं, म्याक्रो रुपमा हेर्दा जीडीपीको करिब १९.९ -२०) प्रतिशत कर उठ्ने अवस्था थियो,’ अग्रवालले भने, अहिले सरकारले ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाएको छ, भन्सार दरहरूमा कटौती गरेको छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा ५र६ लाखबाट बढाएर १० लाख र्पुयाइएको छ । यसले आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणमा ठुलो सघाउ र्पुयाउँछ ।’ निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा प्रवेश गराउने नीति र विभिन्न क्षेत्रमा दिइएका सहुलियतहरू कार्यान्वयन गर्न सहज रहेको अग्रवालले बताए । विगतमा बजेट कार्यान्वयन नहुने ठुलो समस्या रहे पनि यसपटक दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न खोजेकाले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको अग्रवालले बताए ।
बजेटले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न भने कर्जा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने उनले औंल्याए । साढे ५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कर्जा विस्तार २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ, जबकि अहिले बैंकहरूको कर्जा विस्तार ६–७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ,’ उनले भने । त्यस्तै,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले ल्याएको बजेट सकारात्मक रहेको बताइन् । उनले बजेट हेर्दा निजी क्षेत्र मैत्री देखिएको र कार्यान्वयन हुने आशा रहेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘बजेट सुन्दा राम्रो लाग्यो । सरकारले करका दरमा धेरै हेरफेर गरेको छ । त्यसमा पनि निजी क्षेत्र उत्साहित हुने ठाउँ छ । रुग्ण आयोजना र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनु राम्रो विषय हो ।’
उनले कृषि क्षेत्रमा ४० प्रतिशत अनुदान दिने विषय निजी क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित बनाउने बताइन् । उनले विद्युतमा शुल्क लगाउने विषयले उद्योगलाई भने थोरै समस्या बनाउने देखिएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, बजेटले धेरै विषयलाई समावेश गरेका छ । धेरै नीतिगत विषयमा पनि धेरै हेरफेर गरेको छ । नीतिगत सुधारले निजी क्षेत्र उत्साहित छ ।’ उनले करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकार भएकाले बजेटमा ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको बताइन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा उत्साहः निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको बाटो
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था -इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रका लागि बजेट निकै फलदायी आएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको टेक अर पे -लेऊ वा तिर) को आधारमा पीपीए गर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापार गर्न दिने र ट्रान्समिसन लाइनका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नु अत्यन्तै सकारात्मक कदम हुन् ।’ अध्यक्ष कार्कीले वनको रूख कटानमा विगतको कडा नियमलाई सहज बनाउँदै रूख काटेबापत निश्चित रूख रोप्ने नीति ल्याउनुले आयोजना निर्माणमा गति दिने उनले बताए । यद्यपि, काम नगर्नेको लाइसेनस खारेज गर्ने विषय र आरओआर आयोजनाको पीपीएबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बजेटका केही नीतिले थप अन्योल सिर्जना गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सहजीकरणका बाबजुद बजेटमा केही महत्त्वपूर्ण विषय छुटेको र नीतिगत अन्योल थपिएको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार, सरकारले यसअघि लिएको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य बजेटमा अटाएको छैन । बजेटले सुख्खायामको ऊर्जा मात्रै प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद गर्ने नीति लिएको छ । निजी क्षेत्रलाई व्यापार खुला गरेसँगै अब वर्षायाममा उत्पादन हुने बिजुलीको बजार उत्पादक आफैंले खोज्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिएको छ,’ दुलालले भने ।
उनले बजेटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र व्यापार गरी तीन कम्पनीमा टुक्र्याउने, १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको तत्काल टेक अर पे मोडलमा पीपीए गर्ने विषय सकारात्मक रहेको बताए । जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष सहुलियत दिने, वन ऐन संशोधन गरी ईआईए र रूख कटान प्रक्रिया छोट्याउने, हरित बण्ड जारी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाएर ह्विलिङ चार्ज सहित व्यापार गर्न दिने व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गरे । यस्तै, लामो समयदेखि पीपीए रोकिएका १० मेगावाटभन्दा ठुला आयोजनाबारे बजेट मौन रहँदा लगानीकर्तामा थप अन्योल बढेको उनले बताए । पीपीए भएर पनि निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने सरकारी नीतिले पनि यस क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने उनको भनाइ छ ।
अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि उत्कृष्ट बजेट
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव मिलनबाबु मल्लले अटोमोबाइल क्षेत्रले यस बजेटलाई उत्कृष्ट बजेटको रूपमा लिएको बताए । विद्युतीय सवारी -ईभी) मा लाग्दै आएको अन्तःशल्क हटाएर ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि हरित कर लगाउनु सकारात्मक रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाइको विषय बनेको ईभीको भन्सार मूल्याङ्कन पिक पावरको सट्टा पुरानै व्यवस्था अनुसार गर्ने नीति आउनुले व्यवसायीलाई ठुलो राहत मिलेको छ,’ महासचिव मल्लले भने । समग्रमा बजेटले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चिन्तित नबनाएको मल्लको भनाई छ ।
पर्यटनलाई समृद्धिको आधार मान्नु सकारात्मक
होटल संघ नेपाल -हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रमुख आधारस्तम्भको रूपमा स्वीकार गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । सन् २०२५ लाई पर्यटन वर्ष र २०२७ लाई वेलनेस वर्ष घोषणा गरिनु, लुम्बिनी र जनकपुरलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘तर विगतका बजेटमा पनि यस्ता घोषणा हुन्थे, कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो । नीति राम्रो आएर मात्र हुँदैन, यसको अनुगमन गर्ने बलियो र एकीकृत संयन्त्र -स्ट्रङ मेकानिजम) हुनुपर्छ ।’ सरकारले कार्यान्वयनको वातावरण बनाएमा पर्यटन क्षेत्रले देशमा ठुलो लगानी भित्र्याउन सक्ने उनले दाबी गरे ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले वर्तमानस्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कच्चा पदार्थमा दिइएको भन्सार छुटको स्वागत गरेको बताए । उनले रस्टार्टअप कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा र बन्द रहेका गोरखकाली रबर उद्योग जस्ता रुग्ण उद्योगहरू निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा खोल्ने नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवाल हिरा र सुनमा लगाइएको विलासिता कर -क्रमशः १३ प्रतिशत र २ प्रतिशत खारेज गर्नु स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले समग्रमा बजेटले साना तथा मझौला उद्योगीलाई सकारात्मक सन्देश दिएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले अन्तःशुल्क खारेज गर्नु ,आयकरमा घटाउनु लगायत अन्य विषयमा लिएको नीति सकारात्मक छ । निजी क्षेत्रका धेरै विषयहरू समावेश भएका छन् । नीतिगत रुपमा गर्न खाजेको सुधारहरू सकारात्मक छन् । कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ ।’ उनले वर्तमान सरकारसँग कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने दुईतिहाई बहुमत भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वास रहेको बताए ।
पुँजी बजार सुधारमुखी बजेट
नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ । विशेषगरी पुँजी बजार सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली, गैरआवासीय नेपाली लगानी आकर्षण तथा आधुनिक वित्तीय उपकरणको सुरुवातसम्बन्धी घोषणा स्वागत योग्य रहेको एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले बताए । उनले बजेटले नेपालको पुँजी बजार सुधार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान र्पुयाउने उल्लेख गरे । उनले भने, यस वर्षको बजेटले नेपालको पुँजी बजारलाई केवल शेयर कारोबारको माध्यमका रूपमा होइन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । पुँजीबजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आधुनिक वित्तीय उपकरण, लगानीकर्ता संरक्षण तथा बजार विस्तारलाई जोड दिनु अत्यन्त सकारात्मक विषय हो ।’
बजेटमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज -नेप्से) को पुनर्संरचना, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ उपकरण चरणबद्ध रूपमा लागु गर्ने घोषणा गरिएको छ । अध्यक्ष सागर ढकालले यी व्यवस्थाले नेपाली पुँजी बजारलाई नयाँ उचाइमा र्पुयाउने विश्वास व्यक्त गरे । बजेटमा गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने घोषणा गरिएको विषयलाई पनि अध्यक्ष ढकालले अत्यन्त महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको बताए । उनेले सरकारद्वारा इनसाइडर ट्रेडिङ तथा सेयर कर्नरिङविरुद्ध लिइएको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई पनि स्वागत गरे ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति निजी क्षेत्र आशावादी देखिएको छ । सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रम र कर छुटका सुविधाहरूलाई अक्षरशः कार्यान्वयनमा लैजान सके मात्र बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ
